ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ । 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ , ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9 ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ‘ਅਤਿਥੀ (ਮਹਿਮਾਨ)’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣ , ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ । ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹਨ । ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ । 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 20 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 50 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 31 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ , ਕੁੱਲ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ।
2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੇ 4 ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਜਦਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਭਗਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ , ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ , ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਰ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੌਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ।
