ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਕੈਪਟਨ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਹਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਹਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਧਾਰਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ/ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਵੱਲ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ।ਬੀ।ਆਈ। ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।