ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 10,000 ਵਾਧੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਹਲਚਲ , ਧਾਰਾ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਵਾਧੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਲਚਲ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ 50, ਐਸਐਸਬੀ ਦੀਆਂ 30, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ 10-10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 35ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੱਥ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।