ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ 42।16 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਕੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ
ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦਾ 1.5 ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ,ਪਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਇਹ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਚੋਂ 33.88 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 27।87 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ 317 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 133.82 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੈਹਾਂ ਹਨ, ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਹਿ ਤੇ ਬਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਦੂਜੀ ਤਹਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਤਹਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈ¤ਲ ਸਨ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸਨ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ
ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਵੱਲ ਮੁੜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਜੁਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਸ
ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ।
ਭੁੱਲਰ ਹਾਊਸ, ਗਲੀ ਨੰ: 12 ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਬਾ: 09888275913
