ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਤਵੀ

ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਕੈਰੀ ਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ‘ਮੁਲਤਵੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ , ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਮਿਥਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਗਿੰਗ ਸ਼ੁਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਕੈਰੀ ਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ‘ਮੁਲਤਵੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ , ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਮਿਥਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਗਿੰਗ ਸ਼ੁਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।