ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਭੈਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਈ ਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ।ਈ ਡੀ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ 23 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 21 ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 89.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਲਈ ਐੱਸ ਏ ਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਹਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (2) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
