ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ? ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ; ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੀ ਪੱਕੀ ਯਾਨੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Regular ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ (ਅਸਥਾਈ/ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।