ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ (NISA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RASA) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਕੈਪ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Total Views: 2 ,
Real Estate
