14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ

ਨੰਗਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-503 ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ (ਰੂਟ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।