Punjab ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਧਰਮ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
Total Views: 4 ,
Real Estate
