ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 18 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
