ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਨਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,”ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੋਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ—ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।”ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।1955 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੈਨਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ (Essential commodity ਸੋਧ ਐਕਟ 2020) ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।