ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,305 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 12,550 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10.30 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ 741 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ
ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਰਾਏਕੋਟ, 10 ਅਪਰੈਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,305 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 12,550 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15,078 , 2022-23 ਦੌਰਾਨ 13,503 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 24,053 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29.16 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 10.30 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15.69 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 12.25 ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15.69 ਲੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 2065 ਕਾਮੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ 471 ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 303 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 336 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 540 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 741 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 37.38 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ 41.34 ਦਿਨ ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 37.97 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 37.88 ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2020-21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ ਲਈ 346 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
