ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 23 ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐੱਸ ਦੀ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਂਗੇ।’’ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਵਿਤਾ (46) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿੱਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।’’