ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੀਐਮਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਕੇਅਰ ਫੰਡ’ ਦਾ ਵੀ।
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੀਕੇਐਸ ਏਲਾਂਗੋਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਉਣਗੇ। ਸੀਏਏ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਵੰਡਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿਓ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ NPR-NRC ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਏਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਏਏ, ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
