ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰੇ 46 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐੱਸਆਰਬੀ) ਨੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 46 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।