ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ: ਕਿੰਨਾ ਖਰਚੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯਾਨੀ ਈਵੀਐਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਈਵੀਐਮ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕਅੱਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।