ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ??

ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਰਜੀਵੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਨਕਲੀ (ਸ਼ੈਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। 1991 ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਘਪਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪਰਜੀਵੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ 1991 ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ 1991-92 ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਕਲੀ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ। ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਜਾਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਕੇਤਨ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬਜਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਰਿਸ਼ੀਅਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ, “ਟੈਕਸ ਸਵਰਗ” ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੋਰਿਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰਿਸ਼ਿਅਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਰਿਸ਼ਿਅਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। 1990 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਾਰ ਨੂੰ “ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ” ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਬਜਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਜਾਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਗਰਮੱਛ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਕਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਬਜਾਰ ਵੀ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫਟਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬਜਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਕੇਤਨ ਪਾਰੇਖ, ਰਾਕੇਸ਼ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆਂ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਆਜ 500% ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ। ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ “ਫਿਨਟੈਕ” ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਚੂਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਨਾ ਮੁੜਨਯੋਗ ਬਣਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਜੀਨਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। , ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਾਦ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਚੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫਰਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲਾ, ਜਿਹੇ ਕਈ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਬਜਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ “ਆਜਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੋਟੂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ, ਯਾਨੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ , ਜਿਸਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।