ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ; ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੀ ਬਚੇ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਗਰਾਮ ਤੱਕ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾ ਨੰਦ ਦੋ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1100 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਕਲੌਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ‘ਮਾਵੇ’ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਾ 1995 ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1200 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 32 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ..
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੇ।
