‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 83, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 85, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 172, ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 174 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. (ਪੇਪਰ ਟਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ’ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।