ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ !

ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ੍ਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਮੇਨਟੇਂਨੈਂਸ) ਐਕਟ 1947 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ 1968 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਸਮਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਮਾ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਸਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।