ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 19 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਈ) ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ‘ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸਨ।