ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ

ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 127 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ |
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 550 ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ 2.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਸੀ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 300 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਸਨ |
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 38 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 18 ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਨੇ ਵਾਰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 18 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ | ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ |
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 683 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨ |