ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੌਲ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐੱਨਐੱਚਆਈਏ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਟੌਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਵਿੰਦਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀਸ (ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Total Views: 191 ,
Real Estate
