ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
