ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ * ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਸ਼ਿਆਂ ਜਲ ਗਯਾ, ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਜਲ ਗਯਾ, ਹਮ ‘ਕਫਸ’ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਕਿਧਰ ਜਾਏਂਗੇ
ਇਤਨੇ ਮਾਨੂਸ ਸਯਾਦ ਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਬ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਤੋ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਿਓਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ
ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਤਾਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੀਬੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ
ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰੱਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਤਾਂ
ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਪ੍ਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪ੍ਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹਲਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ  ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ੧ ਕਰੋੜ ੩੯ ਲੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸੰਨ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ ੧ ਕਰੋੜ ੪੭ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾ ਵੇਲਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ।

Total Views: 31 ,
Real Estate