ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ  

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ , ਦਫ਼ਤਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ , ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ , ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ  ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ , 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ , ਦਫ਼ਤਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ , ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,ਤਰਨਤਾਰਨ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , ਫਿਰੋਜਪੁਰ , ਫਰੀਦਕੋਟ,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ , ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 500/1000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਨ ਪੀ ਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੀ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ,ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ , ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਥਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ , ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਜਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ  ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਉਂਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਆਰ ਵਰਗੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ,ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,ਨਾਬਾਰਡ,ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ,ਅਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਰਵ੍ਹੇਗਾ । ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।