ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਸਕਣਗੇ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਐਮ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
