ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ।ਬੀ।ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਲਕ (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ।ਐੱਮ।ਨਟਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼) ਨੂੰ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ) ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।।।ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।।।ਇਹ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ (ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ) ਹਾਂ, ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਤੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਨੇ ਖੁਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’
