ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਂਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
