ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਰੱਦ,SGPC ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂੁਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ (Maharashtra Government) ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
