ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2018 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2018 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਐੱਫਆਈਆਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ’ਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
