ਕੇਰਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਹੈ।ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੇਰਲ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ (Kerala Fiber Optic Network Limited), ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ISP) ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ “ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ @DoT_India ਤੋਂ ISP ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਡਾ ਵੱਕਾਰੀ #KFON ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
KFON ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਐਫਓਐਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
