ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੁੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੀਵ ਯੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਲਜਾਂਦਰੋ ਮਯਰਕਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ 1 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
