ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ , ਐਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਕੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪ੍ਰਸਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ । 1 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਪਰ ਚਿੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਨਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ।
ਸਦਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ।ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੁਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ । 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ । 1960 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ । ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ । ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਵੀ ‘ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਨ । ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਪੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾ ਬਣੇ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ 14ਵੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨਵਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਜਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।