ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਯ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫਿਲਜੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਹੂਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੀ ਬੀ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ CIDICO ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਰਹੂਮ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ 2016 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪੜਾਅ‘ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਨਵੇਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ”

Total Views: 129 ,
Real Estate