ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 53ਵਾਂ ਦਿਨ : ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿੱਦ ਛੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜਾਂ ਅਪੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਡੀਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
