ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ-ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 14 ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੱਖਰੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਾਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਥਨ ਆਰੰਭ
Total Views: 318 ,
Real Estate
