ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਮਈ 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪ ਵੇਖ-ਪਰਖ ਸਕਣ। ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।