ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾ ਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗਾਇਕ ਟੀ ਐੱਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਪੈਰੇ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਪੈਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1986 ਦੇ ‘ਬਿਜੋਏ ਇਮੈਨੂਅਲ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।