Supreme Court ਵੱਲੋਂ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Cockroach Janta Party ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਨ… ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ… ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਦਾਸਾਂ (ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।” ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।”