ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਜੇ.ਯੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ

ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ (PNO)- ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ, ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਖ਼ੋਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਸੋਮ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਮੋਲੀਟਿਕਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ, 4ਪੀ.ਐੱਮ ਨਿਊਜ਼, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੀਵ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ” ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।