ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ- ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈ ਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 926 (ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਡਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਅਮਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪੂਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਗਰਗ ਵਿਰੁੱਧ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੇਮੀਗੇਟ ਇੰਫਰਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ (IAS), ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ (IAS), ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਏ. ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ (IAS), ਏ.ਸੀ.ਏ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਮਾਲਹੀ (PCS) ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ (PCS) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਨ ਨੰਦਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
