ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਬਿੱਲ C-12’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (Asylum) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 3 ਜੂਨ 2025 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ।ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ।ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ IRB ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ।ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ।