ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ’ਚ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਪ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਐਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ ਛੇ ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ, ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਪ
Total Views: 60 ,
Real Estate



















