High Court ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ “ਉਦਾਸੀਨ” ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,”ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪਖਾਨੇ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21A ਦੇ ਤਹਿਤ, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2002 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (86ਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTE ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।