“ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ”
ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ – ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਟੋਰਾਂਟੋ, (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ)- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ LMIA ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੀ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬੀਤੇ 8 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਐੱਮ.ਪੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੱਕ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ LMIA ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਠੱਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2024 ਨੂੰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਜੋ (ਆਖਰੀ) ਚਿੱਠੀ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹਿਲਾਊ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਤੇ 8 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਦਾਰ LMIA ਸਿਸਟਮ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਆਖਿਰ, 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜ਼ਮੀਰ-ਹਿਲਾਊ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਡੀ ਬੋਇਸੋਨਾਲਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ `ਚ LMIA ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਾਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬੋਇਸੋਨਾਲਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 8 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 28.39 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34.07 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਹਾਜ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੋਇਸੋਨਾਲਟ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ/ਦਸਤਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੁਖਤਾ (ਅਸਲੀ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਸਿਸਟਮ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੰਜੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ (ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ), ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਲ਼ਮਿਲ਼ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ਼ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਵੇਚਣ) ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ੍ਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ (ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ) ਦੇਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਟੇਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾਦੜੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਬ ਲੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਾਰੂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ `ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਠੱਗਾਂ/ਚੋਰਾਂ/ਚੋਰਨੀਆਂ/ਠੱਗਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚੋਰ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਮਰੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
