ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ 1753 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੋਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਉਕਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਲਈ ਜਮੀਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਸੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਮੀਨਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ/ਭਵਿੱਖੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ‘ਇੱਛਾ’ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਾਜਾਰੂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ/ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ-ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ- 7 ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ- 7 ਸੜਕ ਪਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਚੌਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 64 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ- 7 ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ- 7 ਉਪਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉਪਰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੂਰੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਇਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉਪਰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਦੀ ਹੱਦਬਸਤ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਐਵਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਕਾਣੀ- ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਗੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲਗਦੇ 77 ਮਸਤੀਲ ਦੇ ਕਿੱਲਾ ਨੰ: 2 ਅਤੇ 3 ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਨੰ: 2 ਵਿੱਚ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਟ 2 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਜ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲਾ ਨੰ: 3 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਛੋਟਾ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ/ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਾਰਿਸ’ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ
ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀ-ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਜਮੀਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਜਮੀਨ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰੈਸਟ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਤੇਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਕਤ ਨੂੰ ਸੁਬਾਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਸਮੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਮੀਨਾਂ
ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਣ ਖਾਤਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਡੀ.ਸੀ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ/ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ
ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ, ਬਠਿੰਡਾ-ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਾਪ-ਕਾਇਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਾਪ-ਕਾਇਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਜਬ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਲਈ ਐਕੂਆਇਰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।