ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ SBI ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 30 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਲੌਤੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੈਂਕ ਹੈ।