ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਲੜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
